पांच सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रावास अधीक्षकों का धरना, कलेक्टर के माध्यम से शासन को सौंपा ज्ञापन
बिलासपुर में अपनी पांच सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर गुरुवार को जिले के नियमित और प्रभारी छात्रावास अधीक्षकों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आयोजित इस आंदोलन में जिले के समस्त अधीक्षक और अधीक्षिकाएं अवकाश लेकर शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की। संघ की प्रमुख मांगों में अधीक्षकों के कार्य घंटे निर्धारित करने, साप्ताहिक एवं सार्वजनिक अवकाश का स्पष्ट प्रावधान करने, 24 घंटे छात्रावास में मौजूद रहने की
अनिवार्यता समाप्त कर व्यावहारिक ड्यूटी और ऑन-कॉल व्यवस्था लागू करने, कैडर पुनर्गठन कर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने, शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को वीएसके ऐप से छूट देने, ऑनलाइन उपस्थिति में आ रही तकनीकी समस्याओं का समाधान करने, मेस राशि में कटौती रोकने और छात्रावासों के सालभर संचालन के लिए छात्रवृत्ति से अलग पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने की मांग शामिल है। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि इन मांगों का संबंध केवल
कर्मचारियों की सुविधाओं से नहीं, बल्कि छात्रावासों के बेहतर संचालन, विद्यार्थियों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण देखभाल से भी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शासन ने मांगों पर गंभीरता से विचार कर ठोस निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश स्तर पर चरणबद्ध और व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इस धरना प्रदर्शन को छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने भी समर्थन दिया। आंदोलन में छात्रावास अधीक्षक संघ के अध्यक्ष विकास तिवारी, उपाध्यक्ष मनु त्रिपाठी मंडल, शुभम तिवारी, राहुल साहू, शेखर विश्वकर्मा, महेश्वर राव, रीता भारती, धीरेन्द्र भारद्वाज, गजेंद्र भारद्वाज और विजय पनोरे सहित बड़ी संख्या में अधीक्षक-अधीक्षिकाएं शामिल रहे। वहीं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष पवन शर्मा, जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा, संरक्षक जीआर चंद्रा और लिपिक संघ के अध्यक्ष रोहित तिवारी ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया और अधीक्षकों का उत्साहवर्धन किया।











































