छात्रावास अधीक्षकों पर ऑनलाइन काम का बढ़ता बोझ, संसाधनों की कमी और HMS पोर्टल की समस्याओं को लेकर संघ ने सौंपा ज्ञापन
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के छात्रावासों और आश्रमों में कार्यरत अधीक्षकों की समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ ने आवाज उठाई है। संघ ने कलेक्टर और सहायक आयुक्त के माध्यम से विभागीय आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की है। संघ का कहना है कि अधीक्षकों पर विद्यार्थियों की देखभाल, भोजन, सुरक्षा, स्वास्थ्य और अनुशासन की जिम्मेदारी के साथ ऑनलाइन कामकाज का अतिरिक्त बोझ भी है, लेकिन कई छात्रावासों में कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
ऐसे में अधीक्षकों को अपने निजी मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करने के साथ अपनी जेब से पैसे खर्च कर विभागीय काम पूरे करने पड़ रहे हैं। विभाग द्वारा विद्यार्थियों की रोजाना उपस्थिति दर्ज करने, फोटो अपलोड करने, व्यक्तिगत प्रोफाइल तैयार करने और आय-व्यय का विवरण ऑनलाइन दर्ज करने जैसे काम अनिवार्य किए गए हैं। संघ ने प्रत्येक छात्रावास और आश्रम में जरूरत के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही विद्यार्थियों की उपस्थिति और व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की बात कही है, ताकि उनकी निजता और सुरक्षा बनी रहे। संघ ने यह भी मांग की है कि पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी या जानकारी अधूरी होने की स्थिति में अधीक्षकों को अनावश्यक रूप से जिम्मेदार न ठहराया जाए। इसके अलावा, एचएमएस पोर्टल में विद्यार्थियों के मेडिकल अवकाश दर्ज करने का अलग विकल्प नहीं होने से होने वाली परेशानी को भी ज्ञापन में उठाया गया है। संघ के अनुसार वायरल बुखार, टाइफाइड, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के कारण विद्यार्थियों को कई दिनों तक घर पर रहना पड़ता है, लेकिन पोर्टल में इसकी सही जानकारी दर्ज करने में दिक्कत आती है। संघ ने 27 सितंबर 2023 के विभागीय पत्र का हवाला देते हुए पोर्टल में 30 दिनों तक के मेडिकल अवकाश का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि अधीक्षकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और विभागीय कामकाज भी सुचारू रूप से चल सके।
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