प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी कल कलेक्टर के माध्यम से देंगे मुख्यमंत्री को ज्ञापन

बिलासपुर –प्रदेश के कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के निराकरण पर ध्यानाकर्षण कराने पूरे प्रदेश में बुधवार को एकदिवसीय धरना प्रदर्शन कर प्रदेश कर्मचारि संघ जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, व मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ को सौंपेगा ज्ञापन।

बीते 22 जून 2024 को कर्मचारी भवन गौरव पथ, रायपुर में आयोजित जिला एवं संभागीय बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के निराकरण को लेकर बुधवार को ज्ञापन सौंपा जाना है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ बिलासपुर के प्रदेश अध्यक्ष जी आर चंद्रा, सचिव किशोर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र के कर्मचारियों एवं

 

पेंशनरों को वर्तमान में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियो एवं पेंशनरों को 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता ही मिल रहा है इसके फलस्वरुप केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक से महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत की वृद्धि की जाए। केन्द्रीय कर्मचारियों एवं अविभाजित मध्यप्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 240 दिन के स्थान पर 300 दिन का अवकाश नगदीकरण आदेश जारी कर पिंगुवा समिति का गठन शिक्षक लिपिक, स्वास्थ्य एवं अन्य संवर्गों के कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने हेतु की गई थी समिति का अनुशंसा प्राप्त कर इन सभी संवर्गो के वेतन विसंति सुधार हेतु शीघ्र सार्थक कार्यवाही किया जाए। और लिपिको के अनुकम्पा नियुक्ति में दिये गये शर्तों के पालन हेतु दक्षता परीक्षा 6 माह में आयोजित किये जाने संबंधी आदेश जारी कि जाए ताकि लिपिको को जल्द ही लाभ प्राप्त हो सके। अनियमित, दैनिक वेतन भोगी तथा कार्यभारित कर्मचारियों के

 नियमितिकरण संबंधी गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त कर नियमितिकरण की कार्यवाही जल्द ही की जाए। प्रदेश के सभी संवर्गों के कर्मचारियों का लम्बित पदोन्नति प्रक्रिया हेतु पुनश्च निर्देश जारी किया जावे। प्रदेश के सभी संवर्गों के अधिकारी / कर्मचारियों को सेवाकाल में चार स्तरीय वेतनमान संबंधी आदेश शीघ्र जारी किया जावे। कर्मचारी समस्याओं के निराकरण हेतु आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठक निर्धारित समयावधि में किये जाने हेतु निर्देश पुनश्च जारी किया जावे। संघों को अविभाजित मध्यप्रदेश की भांति स्थाई मान्यता जारी किया जावे। स्थानीय समस्या स्थानीय आवश्यकतानुसार उल्लेख किया जावे.. साथ ही संघ का अनुरोध है कि उपरोक्त कर्मचारी हितों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए यथाशीघ्र आदेश जारी करे अन्यथा मांगे पूरी न होने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ आगामी दिनों में बैठक कर आगे की रूप रेखा तय कर रणनीति बनाएगी।